रानीगंज : पश्चिम बंगाल आदिवासी अधिकार मंच, रानीगंज जोनल कमेटी ने सोमवार को रानीगंज बीडीओ कार्यालय के समक्ष एक विरोध प्रदर्शन और प्रतिनिधि डेलिगेशन आयोजित कर बीडीओ अधिकारी को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा।कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के संपादक संजय हेब्रम ने किया। इस मौके पर रेबू मुर्मू,मंगल हेब्रम समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।आदिवासी अधिकार मंच ने अपनी मांगों में प्रमुख रूप से कहा कि सभी आदिवासियों को बसतु पाट्टा और कृषि पाट्टा दिया जाए।आदिवासी इलाकों में जाहेर थान व श्मशान थान का पाट्टा देकर सरकार निर्माण कराए।अ-आदिवासियों को दिए गए एस.टी. प्रमाण पत्र रद्द किए जाएं। टी.डी. विभाग की राशि सिर्फ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खर्च हो। दमोदर नदी किनारे स्थित डामालिया, हाड़ाभांगा, नूपुर, नाराणकुड़ी और तिराट श्मशान को संरक्षित किया जाए। आदिवासी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समय पर मिले।शिशु शिक्षा केंद्र और आईसीडीएस में नियुक्तियां हों। आवास योजना में सभी आदिवासियों को शामिल किया जाए।कोयला खनन के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन रोका जाए। इस मौके पर संजय हेब्रम ने कहा कि यदि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने आदिवासी समाज से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की।
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